7th Pay Commission – अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। 8वां वेतन आयोग लागू होने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने दो बड़े तोहफे देने का मन बना लिया है। इससे ना सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी में इज़ाफा होगा बल्कि पेंशनर्स को भी सीधा फायदा मिलेगा।
8वें वेतन आयोग का क्या है स्टेटस?
जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था। इसके बाद से ही करीब 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे लागू होने में अभी लंबा वक्त लग सकता है। कम से कम 18 महीने का समय और लग सकता है, यानि 1 जनवरी 2026 से पहले इसके लागू होने की संभावना बहुत कम है।
7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। अगर इसी पैटर्न को देखा जाए तो अगला आयोग 10 साल बाद यानी 2026 में ही आएगा। लेकिन इसमें भी देरी हो सकती है और यह अगस्त 2026 या फिर 2027 तक खिसक सकता है।
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सरकार देने जा रही है दो बड़े तोहफे
जब तक नया वेतन आयोग लागू नहीं होता, तब तक सरकार डीए यानी महंगाई भत्ता बढ़ाकर कर्मचारियों को राहत देती रहेगी। इस साल जनवरी से जून 2025 तक के लिए डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जिससे डीए अब 53 से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है।
इसके बाद जुलाई से दिसंबर 2025 के लिए एक और डीए बढ़ोतरी होनी है। और अगर नया वेतन आयोग 2026 में लागू नहीं हो पाया तो एक और बार डीए बढ़ेगा। मतलब, अगले साल तक दो बार और डीए में इज़ाफा हो सकता है।
डीए मर्जर और फिटमेंट फैक्टर का खेल
अब सबसे बड़ी बात ये है कि अगर डीए 60 प्रतिशत के पार चला गया तो इसे बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है। अनुमान है कि जुलाई 2026 तक डीए 62 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। ऐसे में सरकार इसे मर्ज कर सकती है और नया फिटमेंट फैक्टर लागू करके सैलरी में जोरदार बढ़ोतरी की जा सकती है।
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फिटमेंट फैक्टर वही चीज़ होती है जिससे तय होता है कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी। इस बार इसे 2.28 से 2.86 के बीच रखा जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जिन कर्मचारियों की अभी बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये है, उनकी सैलरी सीधे 50 हजार रुपये के करीब पहुंच सकती है।
एरियर का भी मिलेगा फायदा
जनवरी 2025 से जून 2025 तक बढ़े डीए का एरियर भी कर्मचारियों को मिलेगा। और अगर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना गया, चाहे वो अगस्त में ही क्यों ना लागू हो, तो उस तारीख से एरियर भी मिलेगा। मतलब सरकार हर हाल में पीछे की तारीख से वेतन बढ़ोतरी का पैसा देगी।
कहां तक पहुंची प्रक्रिया?
8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। सरकार इसी महीने आयोग का गठन कर सकती है। इसके लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होनी बाकी है। उसके बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार होंगे, सुझाव मांगे जाएंगे और फिर रिपोर्ट बनाकर सरकार को दी जाएगी। उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार फैसला लेगी कि वेतन कितना बढ़ाया जाए और किस तारीख से लागू किया जाए।
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कर्मचारी यूनियन की मांग क्या है?
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी एनसी-जेसीएम ने महंगाई को ध्यान में रखते हुए ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। पिछली बार 7वें वेतन आयोग में ये फैक्टर 2.57 था, लेकिन इस बार 2.86 की मांग की जा रही है। यूनियन चाहती है कि सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंस और दूसरी सुविधाओं में भी सुधार किया जाए।
सरकार ने इस मसले पर वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और कार्मिक विभाग से भी सुझाव मांगे हैं। इनके इनपुट के बाद ही वेतन आयोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
क्या है आगे की उम्मीद?
अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो 2026 की शुरुआत में नया वेतन आयोग लागू हो जाएगा। लेकिन अगर देरी हुई तो सरकार डीए और एरियर के जरिए कर्मचारियों को राहत देती रहेगी। कुल मिलाकर आने वाला साल कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है।
