8th Pay Commission – 8वें वेतन आयोग को लेकर काफी समय से चर्चाएं चल रही थीं कि यह 2026 से लागू हो जाएगा। लेकिन अब एक नया अपडेट आया है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा झटका लग सकता है। सरकार ने इस साल की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसी वजह से इसके लागू होने में देरी की संभावना बढ़ गई है। अब कहा जा रहा है कि यह आयोग 2026 में लागू नहीं होगा और 2027 की शुरुआत तक भी इसमें और देर हो सकती है।
क्यों हो रही है 8th Pay Commission में देरी?
जब भी कोई नया वेतन आयोग गठित किया जाता है, तो उसकी सिफारिशें सरकार तक पहुंचाने और उनकी समीक्षा करने में समय लगता है। आमतौर पर यह प्रक्रिया 15 से 18 महीने तक चलती है। 7वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था और सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती रही है। इसी आधार पर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है।
हालांकि, राहत की बात यह है कि जब भी नया पे स्केल लागू होगा, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को बकाया वेतन यानी एरियर का लाभ जरूर मिलेगा।
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अप्रैल में हो सकता है नया अपडेट
कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार अप्रैल में 8वें वेतन आयोग को लेकर नया कदम उठा सकती है। संभावना है कि सेंट्रल कैबिनेट अप्रैल में टर्म ऑफ रिफरेंस को मंजूरी दे दे, जिससे आयोग के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा।
इसके बाद सरकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगी और आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होगा। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही आयोग अपना काम शुरू कर देगा।
लेकिन इसे लागू करने में देरी हो सकती है क्योंकि आयोग की अंतिम सिफारिशें तैयार होने से पहले एक अंतरिम रिपोर्ट भी आएगी। पहले रिपोर्ट तैयार करने में भी समय लगेगा और 7वें वेतन आयोग की तरह इस बार भी समीक्षा और कार्यान्वयन में अतिरिक्त समय लग सकता है।
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सरकार कब जारी कर सकती है नोटिफिकेशन?
हाल ही में संसद में सरकार से 8वें वेतन आयोग को लेकर सवाल किए गए थे। इसमें सरकार ने साफ किया कि नए वेतन आयोग के टर्म ऑफ रिफरेंस और पैनल सदस्यों की नियुक्ति पर जल्द विचार किया जाएगा। हालांकि, इस पर अंतिम फैसला कब होगा, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई।
अब तक नए वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे कर्मचारियों के बीच नाराजगी बढ़ रही है। कर्मचारियों का कहना है कि इस देरी का असर उनके वेतन और बजट पर पड़ सकता है।
कर्मचारी क्या उम्मीद कर रहे हैं?
सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी DoPT ने 8वें वेतन आयोग के लिए राष्ट्रीय परिषद JCM के कर्मचारी पक्ष से सुझाव मांगे हैं। इसके अलावा, सरकार ने वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय से भी इस पर राय ली है।
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कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही उनके हित में कोई ठोस कदम उठाएगी। खासतौर पर बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को नए वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है।
सैलरी स्ट्रक्चर में होंगे बड़े बदलाव
जैसे ही नया वेतन आयोग लागू होगा, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव देखने को मिलेगा।
JCM के कर्मचारी पक्ष ने टर्म ऑफ रिफरेंस के लिए अपने सुझाव सरकार को भेज दिए हैं। इन सुझावों में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में महंगाई भत्ते के हिसाब से बदलाव करने की मांग की गई है।
इसके अलावा, कुछ कर्मचारियों ने पे स्केल मर्जर को लेकर भी सुझाव दिए हैं। अब इन सभी बिंदुओं पर अंतिम निर्णय सरकार को लेना है।
अब आगे क्या?
अभी तक सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया है। हालांकि, अप्रैल में 8वें वेतन आयोग से जुड़ा कोई बड़ा अपडेट आ सकता है।
अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने में और देरी करती है, तो इसका असर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ेगा। लेकिन जब भी नया वेतन आयोग लागू होगा, तो कर्मचारियों को पिछली तारीख से एरियर का लाभ जरूर मिलेगा।
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फिलहाल कर्मचारियों को सरकार की अगली घोषणा का इंतजार करना होगा।