8th Pay Commission – केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अगर आप भी सरकारी नौकरी में हैं और सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा और धैर्य रखना होगा। खबरों के मुताबिक, 8th Pay Commission की सिफारिशें 2026 के आखिर तक आ सकती हैं, और इन्हें 2027 में लागू किए जाने की संभावना है। इसका मतलब है कि जो कर्मचारी 2026 से सैलरी बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।
2027 तक लग सकता है समय
8वें वेतन आयोग पर अभी भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि आयोग बनने के बाद इसे अपनी सिफारिशें तैयार करने में 15 से 18 महीने का वक्त लगेगा। अगर ऐसा हुआ, तो नया वेतनमान 2027 की शुरुआत तक ही लागू हो पाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद थी कि 2026 से उनकी सैलरी में इजाफा हो जाएगा, लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी हो सकती है।
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कब से शुरू होगा आयोग का काम?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग की शर्तों (Terms of Reference) को मंजूरी दे सकती है। माना जा रहा है कि यह प्रक्रिया अप्रैल 2025 से शुरू होगी, जब कैबिनेट से वेतन आयोग को आधिकारिक मंजूरी मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। हालांकि, आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति पर अभी सरकार की तरफ से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। लेकिन सरकार ने यह जरूर कहा है कि सिफारिशें तय समय पर लागू कर दी जाएंगी।
कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर अहम भूमिका निभाता है। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 करने की मांग की जा रही है, हालांकि कुछ कर्मचारी इसे कम से कम 2.57 रखने की भी बात कर रहे हैं।
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अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा बेसिक वेतन 18,000 रुपये है, तो 2.57 के फिटमेंट फैक्टर से उनकी सैलरी बढ़कर 46,260 रुपये हो जाएगी। वहीं, अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ, तो सैलरी 51,000 रुपये से भी ज्यादा हो सकती है।
फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से संभावित वेतन वृद्धि
बेसिक सैलरी | 2.57 फैक्टर | 2.86 फैक्टर |
---|---|---|
18,000 रुपये | 46,260 रुपये | 51,480 रुपये |
25,000 रुपये | 64,250 रुपये | 71,500 रुपये |
30,000 रुपये | 77,100 रुपये | 85,800 रुपये |
अगर 8वें वेतन आयोग में ज्यादा फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो यह सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत हो सकती है।
क्या मिलेगा 12 महीने का एरियर?
कई कर्मचारी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें 12 महीने का एरियर मिलेगा?
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रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल जनवरी 2026 से शुरू होगा, लेकिन इसे 2027 के पहले महीनों तक लागू नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब भी नया वेतनमान लागू होगा, तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 12 महीने का एरियर मिलने की संभावना है।
अगर ऐसा हुआ, तो कर्मचारियों के खाते में एक साथ लाखों रुपये आ सकते हैं। हालांकि, सरकार की तरफ से इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
आयोग के लागू होने में क्यों हो रही है देरी?
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में देरी की कई वजहें हो सकती हैं।
- आर्थिक स्थिति: सरकार को पहले से ही महंगाई और आर्थिक अस्थिरता जैसी समस्याओं से निपटना पड़ रहा है। वेतन आयोग लागू करने से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा।
- विधानसभा चुनाव: 2026 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सरकार चाहती है कि वह वेतन आयोग की घोषणा को सही समय पर करे, जिससे उसे राजनीतिक फायदा मिल सके।
- पिछले अनुभव: 7वें वेतन आयोग को भी पूरी तरह लागू होने में समय लगा था। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी जल्दी लागू होने की उम्मीद कम ही है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या करना चाहिए?
अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपको अभी थोड़ा धैर्य रखना होगा। फिलहाल सरकार की प्राथमिकता महंगाई भत्ता (DA Hike) और अन्य भत्तों में सुधार करना है।
कुछ जरूरी बातें जो ध्यान में रखें:
- सरकार के आधिकारिक बयान का इंतजार करें और अफवाहों पर भरोसा न करें।
- फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अपनी संभावित सैलरी की गणना कर सकते हैं, ताकि भविष्य की प्लानिंग कर सकें।
- 8वें वेतन आयोग की अपडेट्स पर नजर बनाए रखें।
8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच काफी उत्सुकता बनी हुई है। हालांकि, ताजा रिपोर्ट्स बताती हैं कि नई सिफारिशें 2026 के अंत तक आएंगी और 2027 की शुरुआत में लागू हो सकती हैं।
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सरकारी कर्मचारियों को 12 महीने का एरियर मिलने की संभावना है, लेकिन इसके लिए सरकार की अंतिम मंजूरी का इंतजार करना होगा। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से सैलरी में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है, जिससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
अब देखना यह होगा कि सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या फैसला लेती है और कर्मचारियों को इसका कितना फायदा मिलता है।