7th Pay Commission – अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। लंबे समय से महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। हर साल की तरह इस बार भी उम्मीद थी कि होली से पहले सरकार डीए बढ़ाने की घोषणा कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब खबरें आ रही हैं कि कैबिनेट की बैठक के बाद इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है।
सरकार इस बार 7वें वेतन आयोग के तहत डीए बढ़ाने जा रही है, जिससे करीब एक करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। बढ़ा हुआ डीए उनके वेतन और पेंशन में सीधे इजाफा करेगा, जिससे वे महंगाई का सामना बेहतर तरीके से कर सकेंगे।
डीए बढ़ोतरी में देरी क्यों हुई?
7वें वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक, हर साल जनवरी और जुलाई में डीए और डीआर में संशोधन किया जाता है। आमतौर पर जनवरी का डीए होली से पहले घोषित हो जाता था, लेकिन इस बार इसमें देरी हो गई।
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2024 में सरकार ने मार्च में 4 फीसदी और अक्टूबर में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी, जिससे कुल डीए 53 फीसदी हो गया था। इस बार जनवरी 2025 से लागू होने वाले डीए का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब बस कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। डीए में होने वाली बढ़ोतरी का फायदा कर्मचारियों को अप्रैल की सैलरी में मिलेगा।
इस बार कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
डीए की दरें तय करने में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) का अहम रोल होता है। जुलाई से दिसंबर 2024 तक के आंकड़ों को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार डीए में 2 से 4 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है।
- अगर 2 फीसदी की बढ़ोतरी होती है, तो डीए 53 से बढ़कर 55 फीसदी हो जाएगा।
- 3 फीसदी की बढ़ोतरी होने पर डीए 56 फीसदी पहुंच जाएगा।
- 4 फीसदी की बढ़ोतरी होने पर डीए 57 फीसदी हो जाएगा।
अभी ज्यादातर आर्थिक जानकारों का मानना है कि इस बार 2 फीसदी बढ़ोतरी की संभावना सबसे ज्यादा है।
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वेतन पर क्या असर पड़ेगा?
डीए में बढ़ोतरी होने से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सीधे असर पड़ेगा। अगर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये मानकर कैलकुलेशन करें, तो:
- 2 फीसदी बढ़ोतरी होने पर महंगाई भत्ता 9,540 रुपये से बढ़कर 9,900 रुपये हो जाएगा, यानी 360 रुपये का फायदा।
- 3 फीसदी बढ़ने पर महंगाई भत्ता 10,080 रुपये हो जाएगा, जिससे सैलरी में 540 रुपये का इजाफा होगा।
- 4 फीसदी बढ़ने पर महंगाई भत्ता 10,260 रुपये हो जाएगा, यानी 720 रुपये की बढ़ोतरी।
एरियर का भी मिलेगा फायदा
डीए में बढ़ोतरी का ऐलान होने के बाद कर्मचारियों को जनवरी से मार्च 2025 तक का एरियर भी मिलेगा।
- अगर 2 फीसदी की बढ़ोतरी होती है, तो तीन महीने का एरियर (360 × 3) = 1,080 रुपये मिलेगा।
- 3 फीसदी बढ़ने पर एरियर 1,620 रुपये (540 × 3) होगा।
- 4 फीसदी बढ़ने पर एरियर 2,160 रुपये (720 × 3) हो जाएगा।
यह रकम अप्रैल की सैलरी के साथ कर्मचारियों के बैंक खातों में आ जाएगी।
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पेंशनर्स को भी होगा फायदा
डीआर यानी महंगाई राहत भी डीए के बराबर ही बढ़ेगी, जिससे पेंशनर्स को भी फायदा होगा।
- अगर किसी की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, तो 2 फीसदी की बढ़ोतरी से उनकी महंगाई राहत 4,770 रुपये से बढ़कर 4,950 रुपये हो जाएगी, यानी कुल पेंशन 13,950 रुपये हो जाएगी।
- 3 फीसदी बढ़ने पर महंगाई राहत 5,040 रुपये हो जाएगी, जिससे कुल पेंशन 14,040 रुपये होगी।
- 4 फीसदी बढ़ने पर महंगाई राहत 5,130 रुपये होगी और पेंशन 14,130 रुपये हो जाएगी।
पेंशनर्स को भी तीन महीने का एरियर मिलेगा, जिससे उन्हें वित्तीय रूप से मदद मिलेगी।
विशेषज्ञों की राय क्या कहती है?
अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस बार 2 फीसदी बढ़ोतरी की संभावना सबसे ज्यादा है, जो पिछले सात साल में सबसे कम होगी। इसकी वजह यह है कि AICPI के आंकड़े महंगाई में हल्की गिरावट दिखा रहे हैं। हालांकि, कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि महंगाई को देखते हुए सरकार 3 या 4 फीसदी तक बढ़ोतरी कर सकती है। लेकिन इस पर आखिरी फैसला कैबिनेट की बैठक में ही लिया जाएगा।
8वें वेतन आयोग से पहले आखिरी बढ़ोतरी
अगर इस बार डीए में बढ़ोतरी होती है, तो इसे 1 जनवरी 2025 से लागू माना जाएगा। इसका फायदा कर्मचारियों को अप्रैल में मिलने लगेगा। इसके बाद अगली बढ़ोतरी जुलाई 2025 में होगी, जो संभवतः 8वें वेतन आयोग से पहले आखिरी संशोधन हो सकता है। 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव आएगा।
महंगाई भत्ते में होने वाली बढ़ोतरी लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत मायने रखती है। चाहे यह बढ़ोतरी 2 फीसदी हो या 4 फीसदी, इससे करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी। यह न केवल उनकी सैलरी और पेंशन को बढ़ाएगा, बल्कि एरियर के रूप में भी एक अतिरिक्त रकम मिलेगी। अब बस सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिल सकेगी।
