DA Arrears News : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी निराशाजनक खबर सामने आई है। कोरोना महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स के डियरनेस रिलीफ (DR) के बकाए को लेकर सरकार ने स्पष्ट तौर पर जवाब दे दिया है – ये पैसा अब जारी नहीं होगा।
क्या है मामला?
महंगाई भत्ते का ये बकाया 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच का है, जब कोरोना की पहली और दूसरी लहर के चलते केंद्र सरकार ने 34,000 करोड़ रुपये के DA-DR भुगतान पर रोक लगा दी थी। सरकार ने तब कहा था कि ये फैसला आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी है।
संसद में उठा सवाल
3 फरवरी 2025 को लोकसभा सांसद आनंद ने संसद में यह मुद्दा उठाया और सरकार से पूछा कि यह बकाया कब तक दिया जाएगा। लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद थी कि शायद इस बार सरकार राहत देगी।
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सरकार का जवाब – दो टूक और अंतिम
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार का कोई इरादा नहीं है इस बकाया को जारी करने का। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय की वित्तीय चुनौतियों और कल्याणकारी खर्चों को देखते हुए यह फैसला लिया गया था और इसे बदलने की कोई योजना नहीं है।
कर्मचारी संघों की नाराजगी
सरकार के इस रुख से कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स में भारी नाराजगी है। NCJCM और दूसरे संगठन लगातार सरकार से इस रकम को किस्तों में देने की मांग कर रहे हैं।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला भी दिया है जिसमें कहा गया था कि सरकार को बकाया राशि ब्याज सहित देना होगा। हालांकि सरकार ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
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बजट में भी नहीं मिली उम्मीद की किरण
2025 का केंद्रीय बजट भी कर्मचारियों के लिए कुछ खास नहीं लाया। कई लोगों को उम्मीद थी कि बजट में DA arrears को लेकर कोई घोषणा होगी, लेकिन वहां भी खामोशी ही रही।
अब आगे क्या?
अब कर्मचारी संगठनों का ध्यान 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों पर है, जिसमें भविष्य की वेतन वृद्धि और भत्तों में बदलाव की उम्मीद है।
हालांकि, 18 महीने के एरियर की फाइल अब बंद मानी जा रही है।
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सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा झटका लगा है। अब सभी की निगाहें आने वाले वेतन सुधार और भत्तों की घोषणा पर टिकी हैं। लेकिन एक बात साफ है – DA Arrears की उम्मीद छोड़नी पड़ेगी।