DA : पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी दे दी है! मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुआई में हुई कैबिनेट मीटिंग में तय हुआ कि छठे वेतन आयोग के बकाया, लीव एनकैशमेंट और पेंशन एरियर का भुगतान किया जाएगा। यानी अब 3 लाख कर्मचारियों और 3 लाख पेंशनधारकों को उनके सालों से अटके पैसे मिलेंगे।
सरकार ने ये फैसला 1 जनवरी 2016 से लेकर 30 जून 2022 के बीच का सारा बकाया देने को लेकर लिया है। इसमें वेतन, पेंशन और लीव एनकैशमेंट सब शामिल है।
इसके साथ ही जुलाई 2021 से मार्च 2024 तक का महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) भी देने की मंजूरी मिल चुकी है।
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पर कैसे मिलेगा पैसा?
सरकार ने ये सारा भुगतान एकदम प्लानिंग के साथ करने का फैसला किया है। अप्रैल 2025 से ये प्रोसेस शुरू होगी और अगले तीन सालों यानी 2028 तक इसे पूरा किया जाएगा। हर महीने 200 करोड़ रुपये रिलीज किए जाएंगे और कुल मिलाकर 14,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
अब आप सोच रहे होंगे, इतनी बड़ी रकम सरकार कैसे मैनेज करेगी? तो इसके लिए भी पंजाब सरकार ने पूरी रणनीति बना ली है ताकि राज्य की फाइनेंशियल हेल्थ पर भी असर न पड़े और कर्मचारियों को भी समय पर पैसा मिले।
कर्मचारियों के लिए क्या फायदा होगा?
- सबसे पहले तो बकाया पैसा मिलने से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
- लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों को राहत मिलेगी और मनोबल भी बढ़ेगा।
- बुजुर्ग पेंशनरों को महंगाई राहत की वजह से खर्चों में थोड़ी राहत मिलेगी।
- यह एक तरह से सामाजिक सुरक्षा की तरह काम करेगा।
एसिड अटैक पीड़ितों के लिए भी बड़ी राहत
केवल कर्मचारी ही नहीं, इस बैठक में एसिड अटैक पीड़ितों को भी राहत दी गई है। पहले उन्हें हर महीने 8,000 रुपये की सहायता मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। और अच्छी बात ये है कि अब ये सहायता सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं रहेगी – पुरुष और ट्रांसजेंडर पीड़ित भी इसके हकदार होंगे।
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क्या है सरकार की सोच?
सीएम भगवंत मान का साफ कहना है कि सरकारी कर्मचारियों के बिना राज्य का विकास नहीं हो सकता। इसलिए उनके हक की बात सरकार जरूर सुनेगी। साथ ही, एसिड अटैक जैसे गंभीर मामलों में भी सरकार का नजरिया संवेदनशील और समावेशी है।
आगे क्या?
सरकार अब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लाने की सोच रही है जिससे पेमेंट का सारा प्रोसेस पारदर्शी और आसान हो। साथ ही, आगे चलकर कर्मचारियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, हाउसिंग लोन सब्सिडी और एजुकेशन सपोर्ट जैसी स्कीमें भी लाई जाएंगी।
कुल मिलाकर, पंजाब सरकार के ये फैसले न सिर्फ लाखों लोगों को सीधे फायदा पहुंचाएंगे, बल्कि राज्य की इकॉनमी को भी रफ्तार देंगे।
