8th Pay Commission : सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है और इसके बाद 8वां वेतन आयोग लागू होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।
अभी सरकार की तरफ से आधिकारिक एलान नहीं हुआ है, लेकिन अंदरखाने हलचल तेज है। चर्चा ये भी है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर को लेकर कुछ बड़ा हो सकता है।
7वें वेतन आयोग के बाद अब 8वें की बारी
2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तो कर्मचारियों को अच्छा खासा फायदा मिला था। अब वही उम्मीद 2025 के बाद भी जताई जा रही है।
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सरकार ने अभी तक चेयरमैन या मेंबर्स की घोषणा नहीं की है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि समय रहते नया आयोग आ जाएगा।
फिटमेंट फैक्टर से तय होती है सैलरी में असली बढ़ोतरी
सरकारी वेतन वृद्धि की असली कुंजी होता है फिटमेंट फैक्टर। आसान भाषा में कहें तो ये एक मल्टीप्लायर होता है, जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को गुना कर के नई सैलरी निकाली जाती है। जितना ज्यादा ये फैक्टर होगा, उतनी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
7वें वेतन आयोग में ये फैक्टर 2.57 रखा गया था। अब उम्मीद है कि 8वें में इसे 3.0 या उससे ऊपर किया जा सकता है। कर्मचारी संगठनों की यही प्रमुख मांग है।
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पिछली बार कैसे तय हुआ था वेतन?
जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, उस समय कर्मचारियों को 125% महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा था। बेसिक सैलरी + DA को मिलाकर उस पर फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया और नई सैलरी तय हुई। ठीक यही फॉर्मूला इस बार भी अपनाया जा सकता है।
एक उदाहरण से समझिए: अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 10,000 रुपये थी, और उसे 125% DA मिला, तो कुल हुआ 22,500 रुपये।
इस पर 2.57 का फैक्टर लगाकर नई सैलरी 25,700 रुपये बनी। अगर यही फैक्टर 3.0 हो, तो वही सैलरी सीधा 30,000 रुपये हो जाएगी।
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क्या कहती है महंगाई और आर्थिक स्थिति?
फिलहाल महंगाई में कुछ स्थिरता आई है। इसका मतलब है कि सरकार पर बहुत ज्यादा वित्तीय दबाव नहीं है, और वो उदार रुख अपना सकती है। इसी वजह से उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बार कर्मचारियों को अच्छी-खासी राहत दे सकती है।
सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें
लाखों कर्मचारियों की निगाहें इस वेतन आयोग पर टिकी हैं। हर कोई चाहता है कि इस बार सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी हो, जिससे खर्चों के बोझ में थोड़ी राहत मिले। बढ़ा हुआ वेतन ना सिर्फ आर्थिक रूप से मदद करेगा, बल्कि जीवन स्तर को भी बेहतर बना सकता है।
हालांकि अब तक कोई सरकारी अधिसूचना नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही कोई बड़ा एलान होगा।
