पुरानी पेंशन योजना पर आयी बड़ी खबर! जानें सरकार ने क्या लिया नया फैसला Old Pension Scheme

अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशन से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं, तो यह लेख आपके लिए है। यहां हम OPS के फायदे, इसकी खासियत और सरकार के नए फैसलों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।

पुरानी पेंशन योजना क्या है?

पुरानी पेंशन योजना (OPS) सरकार की एक पेंशन स्कीम थी, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक तय रकम पेंशन के रूप में दी जाती थी। यह पेंशन कर्मचारी के अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत होती थी, जिससे उन्हें भविष्य में आर्थिक सुरक्षा मिलती थी।

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OPS की मुख्य बातें

• पेंशन की राशि: रिटायरमेंट के बाद अंतिम मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता था।
• महंगाई भत्ता: हर साल दो बार महंगाई भत्ता बढ़ता था, जिससे कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलती थी।
• ग्रेच्युटी: रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी मिलती थी।
• जीपीएफ ब्याज: रिटायरमेंट पर कर्मचारी भविष्य निधि यानी जीपीएफ पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता था।
• पारिवारिक पेंशन: यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती थी, तो उसके परिवार को भी पेंशन मिलती थी।

सरकार ने 1 अप्रैल 2004 के बाद इस योजना को बंद कर दिया था और इसकी जगह नई पेंशन योजना (NPS) लागू कर दी गई थी। लेकिन अब OPS की वापसी को लेकर फिर से चर्चा हो रही है।

OPS क्यों जरूरी है?

पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकारी कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि इसे फिर से लागू किया जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि OPS से उन्हें रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर और सुरक्षित आय मिलती थी।

• आर्थिक सुरक्षा: सरकारी कर्मचारी अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगाते हैं। OPS उनके रिटायरमेंट के बाद उन्हें वित्तीय सुरक्षा देता था।
• महंगाई से बचाव: OPS के तहत मिलने वाली पेंशन पर महंगाई भत्ता भी बढ़ता था, जिससे कर्मचारियों को महंगाई की मार नहीं झेलनी पड़ती थी।
• पारिवारिक सुरक्षा: अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान या रिटायरमेंट के बाद मृत्यु हो जाती थी, तो उसके परिवार को भी पेंशन मिलती थी, जिससे उनका जीवन स्तर प्रभावित नहीं होता था।

OPS की वापसी को लेकर क्या कहा सरकार ने?

हाल ही में राजस्थान सरकार ने OPS को फिर से लागू करने के संकेत दिए हैं। इस फैसले से उन कर्मचारियों को राहत मिल सकती है जो 1 अप्रैल 2004 से पहले सरकारी सेवा में आए थे।

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OPS से जुड़ी ताजा खबरें

• राजस्थान सरकार का प्रस्ताव: सरकार ने विभागों से प्रस्ताव मांगे हैं, ताकि पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जा सके।
• पेंशन राशि लौटाने की शर्त: अगर कोई कर्मचारी फिर से OPS का लाभ लेना चाहता है, तो उसे NPS के तहत अब तक मिली राशि को सरकार को लौटाना होगा।
• वित्त विभाग का आदेश: सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है, जिसमें OPS को फिर से लागू करने की बात कही गई है।

नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है?

केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई है, जो कम से कम 25 साल तक सरकारी सेवा में रह चुके हैं।

UPS की खासियतें

• पेंशन की राशि: कर्मचारियों को उनके औसत बेसिक वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा।
• सेवा अवधि: इस योजना का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने कम से कम 25 साल की सेवा पूरी कर ली हो।
• लाभार्थी: केंद्र सरकार के कर्मचारी इस योजना के दायरे में आएंगे।
• गैर-पात्रता: वे कर्मचारी जो बर्खास्त किए गए हैं या जिन्होंने स्वेच्छा से नौकरी छोड़ी है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

UPS के आने के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्यों में OPS को लेकर क्या रुख अपनाया जाता है।

OPS बनाम NPS – कौन बेहतर है?

पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नई पेंशन योजना (NPS) के बीच काफी बहस होती रही है।

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• OPS: यह योजना कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन देती थी, जो उनके अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत होती थी।
• NPS: इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों पैसा जमा करते हैं और रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को एकमुश्त राशि मिलती है। पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती।

कौन-सी योजना बेहतर है?

अगर देखा जाए तो OPS ज्यादा फायदेमंद थी, क्योंकि इसमें पेंशन की गारंटी थी और महंगाई भत्ता भी मिलता था। NPS में रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम बाजार पर निर्भर करती है, जिससे भविष्य की वित्तीय स्थिरता अनिश्चित हो जाती है।

पुरानी पेंशन योजना (OPS) की वापसी को लेकर सरकारी कर्मचारियों में काफी उम्मीदें जगी हैं। राजस्थान सरकार ने इसे फिर से लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को फायदा हो सकता है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) भी जल्द लागू होने वाली है, जो सरकारी कर्मचारियों को एक स्थिर पेंशन देने का वादा करती है।

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अब यह देखना होगा कि OPS को लेकर अन्य राज्य सरकारें क्या फैसला लेती हैं और UPS किस हद तक कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरा उतरती है।