EPS 95 Pension Update – अगर आप EPS-95 पेंशन योजना से जुड़े हैं या गिग वर्कर हैं, तो बजट 2025 में आपके लिए कुछ अहम बातें निकलकर आई हैं। इस बार के बजट में भले ही EPS-95 पेंशनर्स को सीधे तौर पर कोई बड़ी राहत नहीं दी गई हो, लेकिन सरकार की कुछ घोषणाएं इस ओर इशारा कर रही हैं कि आगे चलकर कुछ अच्छा जरूर हो सकता है। वहीं गिग वर्कर्स के लिए तो इस बार बजट में सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार की उम्मीद की जा रही है।
गिग वर्कर्स के लिए बड़ी सौगात
बजट 2025 में गिग वर्कर्स को लेकर केंद्र सरकार ने जो कदम उठाया है, उसे श्रम मंत्री ने “परिवर्तनकारी” कहा है। अब गिग वर्कर्स को ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाएगी, जिससे उन्हें पहचान पत्र मिलेगा और वो अलग-अलग सरकारी योजनाओं का सीधा फायदा उठा सकेंगे।
अब गिग वर्कर्स कौन होते हैं, ये थोड़ा समझ लेते हैं। ये वो लोग होते हैं जो स्थायी नौकरी में नहीं होते, बल्कि फ्रीलांस या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं। जैसे डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर, फ्रीलांसर, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर वगैरह। ये लोग अब तक किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना से बाहर थे, लेकिन अब उन्हें पीएम जन आरोग्य योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, साथ ही अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा।
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गिग वर्कर्स की संख्या बढ़ती जा रही है
नीति आयोग के मुताबिक, 2029-30 तक देश में गिग वर्कर्स की संख्या 2 करोड़ 35 लाख से भी ज्यादा हो जाएगी। ऐसे में सरकार का ये कदम सही समय पर उठाया गया है। ई-श्रम पोर्टल के जरिए इन्हें न सिर्फ पहचान मिलेगी, बल्कि हेल्थ इंश्योरेंस और रिटायरमेंट से जुड़ी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा।
EPS-95 पेंशनर्स की उम्मीदें बरकरार
अब बात EPS-95 पेंशनर्स की। ये वो लोग हैं जो कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत रिटायर हुए हैं। ये पेंशनर्स लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाए और उन्हें भी महंगाई भत्ता दिया जाए।
अभी इन्हें बहुत कम पेंशन मिल रही है, जिससे उनका गुजारा मुश्किल हो रहा है। ये पेंशनर्स चाहते हैं कि न्यूनतम पेंशन कम से कम साढ़े सात हजार रुपये प्रति माह की जाए।
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हालांकि बजट 2025 में उनके लिए कोई सीधी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सरकार ने बजट में EPS पेंशन से जुड़े फंड के लिए तीन सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया है। इससे उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में EPS-95 पेंशनर्स को राहत दी जा सकती है।
श्रम मंत्री का रुख क्या है?
श्रम मंत्री ने अभी तक EPS-95 पेंशनर्स की मांगों पर कोई साफ-साफ बयान नहीं दिया है। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा है कि सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है और पेंशनर्स की परेशानियों को दूर करने के लिए प्रयास जारी है।
इससे यह संकेत जरूर मिल रहा है कि आने वाले समय में EPS-95 पेंशनर्स के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं, खासकर जब 2026 में अगला वेतन आयोग भी आने वाला है।
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जन विश्वास अधिनियम भी बना चर्चा का विषय
बजट 2025 में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है जिसे “जन विश्वास अधिनियम 2025” कहा गया है। इसका मकसद है 100 से ज्यादा पुराने कानूनों में संशोधन कर उन्हें अपराध की श्रेणी से बाहर करना। यानी छोटी-मोटी गलती के लिए अब सीधे जेल नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि सिर्फ जुर्माना भरने से काम चल जाएगा। इससे न सिर्फ सिस्टम आसान होगा बल्कि छोटे कारोबारियों और आम लोगों को राहत भी मिलेगी।
आगे की राह क्या है?
देखा जाए तो बजट 2025 में सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए तो बड़ा कदम उठा लिया है, जिससे उनकी जिंदगी में सुधार आने वाला है। उन्हें पहचान, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
वहीं EPS-95 पेंशनर्स को अभी भी थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि तीन सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन इस बात की ओर इशारा जरूर करता है कि सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज नहीं कर रही है।
EPS-95 पेंशनर्स और गिग वर्कर्स दोनों ही वर्ग इस समय बदलाव की राह पर खड़े हैं। गिग वर्कर्स को जो सुविधाएं मिली हैं वो उन्हें एक नई पहचान देंगी और उनका भविष्य सुरक्षित करेंगी। वहीं EPS-95 पेंशनर्स के लिए उम्मीदों का दरवाजा अभी खुला है। आने वाले समय में सरकार उनके लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकती है।
फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बजट 2025 ने एक सकारात्मक शुरुआत की है, अब देखना ये है कि जमीन पर ये योजनाएं कैसे उतरती हैं और लोगों को इनसे कितना फायदा मिलता है।
