New Rules For Ration Card and LPG : अगर आप राशन कार्ड या गैस सिलेंडर से जुड़ी सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है।
1 मई 2025 से सरकार ने इन दोनों से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। इसका उद्देश्य सिस्टम को साफ-सुथरा बनाना और जरूरतमंदों को सही लाभ पहुंचाना है। नए नियमों के बारे में जानें और जानें कि ये आपके लिए क्या मायने रखते हैं।
राशन कार्ड से जुड़े नए नियम
डिजिटल राशन कार्ड का आगाज़
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अब पुराने कागज़ वाले राशन कार्ड की जगह डिजिटल कार्ड लाए जा रहे हैं। इससे गलत लोगों को मिलने वाला राशन रुकेगा और असली हकदारों को समय पर राशन मिलेगा।
‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ की सुविधा
अब आप किसी भी राज्य में जाकर राशन ले सकते हैं। यह उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जो काम या नौकरी के लिए अपने गांव या राज्य से बाहर रहते हैं।
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बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी
राशन लेने के लिए अब अंगूठा लगाना अनिवार्य हो गया है। इससे फर्जी कार्ड वालों की पहचान रुकेगी।
ई-केवाईसी अनिवार्य
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हर कार्डधारक को अपना आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक कराना होगा। बिना ई-केवाईसी के अब लाभ नहीं मिलेगा।
हर महीने ₹1000 की मदद
सरकार अब पात्र राशन कार्ड धारकों को हर महीने ₹1000 की सीधी आर्थिक सहायता उनके खाते में भेजेगी।
गैस सिलेंडर के बदले नियम
- केवाईसी जरूरी : अब गैस सिलेंडर की बुकिंग तभी होगी जब आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होगा।
- ओटीपी से डिलीवरी : सिलेंडर की डिलीवरी अब मोबाइल ओटीपी के जरिए होगी। यानी डिलीवरी सिर्फ उसी को मिलेगी जिसने बुकिंग की है।
- सब्सिडी सीधी खाते में : गैस सब्सिडी अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी।
- बुकिंग की लिमिट : अब एक परिवार एक महीने में केवल दो सिलेंडर बुक कर सकता है और साल में 6-8 सिलेंडर तक ही सीमित रहेगा।
- स्मार्ट चिप वाले सिलेंडर : गैस सिलेंडर में स्मार्ट चिप लगेगी जिससे सरकार सिलेंडर की ट्रैकिंग कर सकेगी और कालाबाजारी पर लगाम लगेगी।
योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
- आधार कार्ड (लिंक अनिवार्य)
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक और बिजली बिल
कौन ले सकता है फायदा?
- जिनके पास वैध राशन कार्ड है
- जिनकी आय सरकार द्वारा तय सीमा के भीतर है
- जिनका परिवार सरकारी नौकरी में नहीं है
- जिनका ई-केवाईसी पूरा हो चुका है
इन बदलावों से क्या होगा असर?
इन नए नियमों से सिस्टम ज्यादा पारदर्शी होगा। जरूरतमंदों को सस्ती चीजें और आर्थिक मदद समय पर मिलेगी। वहीं, गैस बुकिंग और डिलीवरी में गड़बड़ी रुकेगी और आम आदमी को राहत मिलेगी।
सरकार की यह कोशिश गरीब और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ देने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
