Old Pension Yojana : सरकारी नौकरी करने वाले या तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है! पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर एक नया नियम लागू हो चुका है, जिससे लाखों कर्मचारियों की किस्मत बदल सकती है। 30 मई 2025 से सरकार ने वो रास्ता खोल दिया है, जिसका इंतजार कई सालों से किया जा रहा था।
अब उन कर्मचारियों को भी OPS का फायदा मिलेगा जिनका सिलेक्शन 2004 से पहले हुआ था लेकिन नियुक्ति 2004 के बाद हुई। पहले ये कर्मचारी नई पेंशन योजना (NPS) के दायरे में आ जाते थे, लेकिन अब बदलाव के बाद उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकेगा।
OPS क्या है, और ये इतना खास क्यों है?
पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) के तहत रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक निश्चित राशि मिलती है, जो आपकी आखिरी तनख्वाह के आधार पर तय होती है। साथ ही इसमें महंगाई भत्ता (DA) भी शामिल होता है, जिससे समय के साथ पेंशन बढ़ती रहती है। यानी जिंदगीभर की फिक्स इनकम की गारंटी।
नया क्या बदला है?
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद ये साफ किया कि नौकरी में चयन की तारीख (Selection Date) को आधार माना जाएगा, न कि नियुक्ति की। मतलब ये कि अगर आपका सिलेक्शन 2003 में हुआ था लेकिन नियुक्ति 2005 में हुई, तब भी अब आप OPS के हकदार बन सकते हैं।
किसे होगा फायदा?
- जिनका सरकारी नौकरी के लिए सिलेक्शन 2004 से पहले हुआ
- लेकिन नियुक्ति 2004 के बाद हुई
- वो कर्मचारी अब NPS से बाहर होकर OPS में आ सकते हैं
OPS vs NPS: बड़ा फर्क
फ़ीचर | पुरानी पेंशन योजना (OPS) | नई पेंशन योजना (NPS) |
पेंशन की गारंटी | है | नहीं |
महंगाई भत्ता | है | नहीं |
सरकार का योगदान | नहीं | है (14%) |
बाजार जोखिम | नहीं | है |
परिवार को पेंशन | है | सीमित |
क्या करें अब?
अगर आप इस दायरे में आते हैं, तो ये स्टेप्स फॉलो करें:
- अपने सेलेक्शन और अपॉइंटमेंट की तारीख की जांच करें
- अपने विभाग के पेंशन अधिकारी से संपर्क करें
- पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का आवेदन फॉर्म भरें
- जरूरी दस्तावेज़ जैसे चयन पत्र, नियुक्ति पत्र, ID आदि तैयार रखें
निजी अनुभव: फर्क साफ दिखता है!
मेरे एक जानकार रेलवे में कार्यरत थे और OPS के तहत रिटायर हुए। उन्हें हर महीने ₹35,000 से ज्यादा की पेंशन मिलती है, साथ में DA भी। वहीं, उनके एक साथी जो NPS में रिटायर हुए, उन्हें सिर्फ ₹12,000-₹15,000 तक की पेंशन मिल रही है। फर्क साफ है!
यह बदलाव सिर्फ पेंशन का मामला नहीं है, यह लाखों सरकारी कर्मचारियों के भविष्य की गारंटी है। सरकार का यह फैसला उन लोगों की मेहनत का सम्मान है जो सालों से OPS की मांग कर रहे थे। अगर आप इसके पात्र हैं, तो ये मौका हाथ से न जाने दें!