Pension New Rules 2025 – अगर आप वृद्धा, विधवा या विकलांग पेंशन योजना का फायदा लेते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। सरकार ने इन योजनाओं में कई बदलाव किए हैं जो 10 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे। इन बदलावों का मकसद समाज के कमजोर वर्गों को और बेहतर आर्थिक मदद देना है ताकि उनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो सके। आइए जानते हैं कि इन नए नियमों में क्या कुछ बदला गया है और इसका फायदा किन-किन लोगों को मिलेगा।
क्या है नया प्लान
भारत सरकार ने वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लोगों के लिए जो पेंशन योजना चलाई है, उसमें अब राशि बढ़ा दी गई है और नियमों को थोड़ा आसान किया गया है। अब हर महीने मिलने वाली पेंशन की रकम बढ़ गई है और पैसे सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि लोगों को समय पर भुगतान भी मिलेगा।
कितनी बढ़ी पेंशन राशि
सरकार ने सबसे बड़ा बदलाव पेंशन की रकम में किया है। अब वृद्ध लोगों को हर महीने 4500 रुपये तक की पेंशन मिलेगी, पहले यह 3000 रुपये थी। विधवा महिलाओं को अब 6000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी जो पहले सिर्फ 2500 रुपये थी। और गंभीर रूप से दिव्यांग लोगों को तो 10000 रुपये प्रति माह तक पेंशन दी जाएगी।
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इस बदलाव से लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी।
अब सीधे बैंक खाते में पैसा
अब सभी लाभार्थियों को पेंशन की राशि डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। इस सिस्टम को Direct Benefit Transfer यानी डीबीटी कहा जाता है। इससे बिचौलियों की दखलअंदाजी खत्म होगी और भुगतान में देरी की परेशानी भी नहीं होगी।
पात्रता में क्या बदलाव हुआ
पेंशन पाने के लिए जो शर्तें पहले थीं, उन्हें भी थोड़ा आसान बनाया गया है। अब जिन परिवारों की सालाना आय एक लाख रुपये या उससे कम है, वही इसके लिए पात्र माने जाएंगे।
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दिव्यांगता की सीमा भी घटा दी गई है। पहले जिनकी दिव्यांगता 60 फीसदी थी, उन्हें ही पेंशन मिलती थी। अब 40 फीसदी दिव्यांगता वाले लोग भी इसके पात्र होंगे।
विधवाओं को राहत
पहले अगर कोई विधवा महिला दोबारा शादी कर लेती थी, तो उसकी पेंशन बंद कर दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई विधवा महिला पुनर्विवाह करती है, तब भी उसे पेंशन मिलती रहेगी। ये कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है।
डिजिटल पेमेंट जरूरी
अब सभी को पेंशन डिजिटल तरीके से ही मिलेगी यानी बैंक अकाउंट जरूरी होगा। इससे सिस्टम और तेज और भरोसेमंद बनेगा।
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केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नई योजना
सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस। ये योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है और 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी।
इसमें कर्मचारियों को कम से कम दस हजार रुपये हर महीने पेंशन मिलेगी। कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का दस फीसदी हिस्सा जमा करेंगे और सरकार अठारह दशमलव पांच फीसदी तक योगदान देगी।
अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल या उससे ज्यादा नौकरी की है, तो उसे उसकी आखिरी 12 महीने की औसत सैलरी का पचास फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा। दस से पच्चीस साल के बीच की नौकरी पर प्रोराटा आधार पर पेंशन दी जाएगी। और अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को पेंशन का साठ फीसदी हिस्सा मिलेगा।
EPS पेंशन में भी नए बदलाव
एम्प्लॉयी पेंशन स्कीम यानी ईपीएस में भी कुछ नए सुधार किए गए हैं। अब पेंशनर किसी भी बैंक ब्रांच से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। अब पीपीओ ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक नया सिस्टम लागू किया गया है जिसे सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम कहते हैं।
भविष्य में आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम भी लाया जाएगा जिससे प्रक्रिया और आसान हो जाएगी।
कैसे करें आवेदन
अगर आप इन योजनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, आप अपने नजदीकी पंचायत या नगर निगम ऑफिस में जाकर ऑफलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। जरूरी दस्तावेज जमा करके आप आसानी से इस स्कीम से जुड़ सकते हैं।
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क्यों जरूरी हैं ये बदलाव
इन नए नियमों का मकसद साफ है – समाज के उन लोगों की मदद करना जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। सरकार चाहती है कि बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग लोगों को ऐसी आर्थिक मदद मिले जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और सम्मान के साथ जी सकें।
अगर आप या आपके जानने वाले इन योजनाओं के पात्र हैं, तो समय रहते आवेदन करें और इस पेंशन स्कीम का लाभ जरूर उठाएं।
